काठमाण्डौं, मंसिर १२ गते ।
तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कामका लागि विदेश जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए ।
८ चैत २०८१ मा भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएर ९ हजार ५ सय रूपैयाँ पुर्याउने निर्णय भएको थियो। स्वास्थ्य परीक्षण सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन ३४ प्रकारका परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि उक्त शुल्क निर्धारण भएको थियो।
स्वास्थ्य सेवा परीक्षण दस्तुर निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको शुल्कलाई आधार मानी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सहुलियत हुनेगरी सबै परीक्षणको प्याकेजमा ९ हजार ५ सय रूपैयाँ कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
मन्त्रीस्तरीय सो निर्णय ८ महिनापछि अर्थात् १० मंसिर २०८२ बाट कार्यान्वयमा आएको छ । यसअघि लिइँदै आएको ६ हजार ५ सय रूपैयाँमा ३ हजार रूपैयाँ बढाएर शुल्क कायम गरिएको हो ।
स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले बुधबारदेखि उक्त शुल्कमा स्वास्थ्य परीक्षण थालेका छन् । त्यसका लागि स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई बढेको शुल्क कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेका छन् ।
निर्णय भएको लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआएको शुल्क एकाएक परिपत्रमार्फत कार्यान्वयनमा आएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । बढेको शुल्क अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थालेपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको हो ।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले शुल्क वृद्धि कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन अनुरोध गरे । त्यस्तै श्रमिकको हकहितमा काम गर्दै आएका संघ संस्था तथा सरोकारवाला निकायबाट समेत यसको विरोध हुन थालेको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत शुल्क वृृद्धिको विरोध जनाएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गरिएको स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूचीकृत प्रक्रिया नै शंकास्पद देखिएको र स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धिले व्यवसायी र श्रमिकका लागि गम्भीर र अकल्पनीय कदम भएको जनाएको छ ।
स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले विगतको शुल्कमा परीक्षण गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । उक्त निर्णयबारे तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकमै विवाद भएपछि सरकार निर्णय कार्यान्वनबाट पछि हटेको थियो ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले विमति राख्दै श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य बीमामार्फत गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएको सामान्य छलफलपछि स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयबाट थप छलफल गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको थियो ।
सबैलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने र सोही बीमामार्फत परीक्षण गराउनेगरी अघि बढ्न स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच गृहकार्य चलेको थियो ।
जसले गर्दा श्रममन्त्रीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जानबाट रोकिएको थियो । तर, निर्णय भएको ८ महिनापछि श्रम मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लगेको हो ।
श्रम मन्त्रालयले ४ मंसिर २०८२ मा १७१ स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण गरेको थियो । उनीहरूको आवश्यक अनुगमनपछि मन्त्रालयले सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया