काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र थप छ क्षेत्रमा अनिवार्य गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको पहुँच विस्तार गरी अनिवार्य गरेको छ । कात्तिक १२ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको आबद्धता विस्तार गरेको जनाएको हो ।
वैदेशिक रोजगार सेवासम्बन्धी, अदालतका मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति सेवासम्बन्धी, स्थानीय तहको पञ्जीकरण, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा, राहत तथा विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै अध्यागमन सेवा, बन्दीको पहिचान, प्रमाणीकरण तथा बन्दीहरूको विवरण सम्बन्धमा राष्ट्रिय परिचयपत्र आबद्धता विस्तार गरेको छ ।
प्रतिक्रिया