काठमाण्डौं, कार्तिक २१ गते ।
मेलम्ची बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिले १७ बुँदे माग राख्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी पथान्तरण बन्द गराएका छन् ।
हेलम्बु गाउँपालिका–१, अम्बाथानस्थित सुरुङबाट पानी पथान्तरण रोकिएको हो । मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिले खानेपानी आयोजनाको साइट कार्यालयमा ताला लगाइदिएका छन् । माग पूरा नभएसम्म पानी पथान्तरण गर्न नदिने अडान लिएका छन् ।
यसअघिका आन्दोलनमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै मेलम्ची बाढीपीडित सङ्घर्ष समिति, विभिन्न राजनीतिक दल, स्थानीययले माग पूरा नभएसम्म पानी पथान्तरण बन्द गराएको मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष नवराज गुरागाईँ जानकारी दिए ।
सङ्घर्ष समितिले मेलम्ची आयोजना प्रभावित र बाढीपीडितले नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण गर्नुपर्ने, मेलम्ची बाढीअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई मेलम्ची करिडोरमा बनाइएको घर व्यवसायको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति रु १० लाख क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, स्थानीय सरकारमार्फत खानेपानीको लेवी उपलब्ध गराइनुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि २० लाख अनुदान दिनुपर्नेलगायत विभिन्न माग राखेका छन् ।
स्थानीयको माग पूरा नगरी मेलम्चीको पानी काठमाडौँ लान नपाइने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले बाढीपीडितलाई आयआर्जनका कार्यक्रम लागू गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले १७ बुँदे मागका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । आज यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर, मेलम्ची बाढीपीडित जिन्दावाद, पीडितका माग पूरा गरलगायत नारा लगाएका छन् ।
विसं २०८१ असोज २३ गते सङ्घर्ष समिति, गाउँपालिका र खानेपानी मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले स्थानीयका मागमा सहमति जनाएका थिए ।
वि.सं. २०७८ असार १ गतेको भीषण बाढीले मेलम्ची नदी आसपासका अधिकांश बासिन्दाका घरखेत पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। स्थानीयले विभिन्न माग राख्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया